सरकारी बैंकों की संख्या घटाकर 10-15 की जायेगी

वित्त मंत्रालय के प्रमुख आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल ने यह जानकारी देते हुए कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता डूबे कर्ज की समस्या से निपटना है. उसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एकीकरण या विलय की प्रक्रिया पर काम शुरू किया जा सकता है नई दिल्ली: कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि देश के सरकारी बैंकों की संख्या घटाकर कम की जा सकती है. अब खबर आई है कि देश में सरकारी बैंकों की संख्या 21 से घटकर 10 से 15 पर लाई जा सकती है. हालांकि, इनमें सरकार की मेजोरिटी हिस्सेदारी बनी रहेगी. वित्त मंत्रालय के प्रमुख आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल ने यह जानकारी देते हुए कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता डूबे कर्ज की समस्या से निपटना है. उसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एकीकरण या विलय की प्रक्रिया पर काम शुरू किया जा सकता है. भारत आर्थिक सम्मेलन में संजीव सान्याल ने कहा, ‘‘ देश में अभी 21-22 सरकारी बैंक हैं जो एकीकरण के बाद 10 से 15 रह जाएंगे. सरकार इन्हें बहुत ज्यादा नहीं घटाएगी. ‘‘हम इनमें से कुछ बड़े बैंकों का विलय करेंगे. लेकिन यह ध्यान रखें कि हम इसे घटाकर 4 से 5 करने नहीं जा रहे हैं. जैसा की कुछ लोग समझ रहे हैं कि सरकारी बैंकों की संख्या घटाकर सिर्फ 5 सीमित कर दी जाएगी ऐसा नहीं है. हम जानते हैं कि ऐसा करने पर कुछ ऐसे बड़े बैंक हो जायेंगे रिजर्व बैंक ने हाल ही में 12 ऐसे बैंक खातों की पहचान कर ली है जिन पर बैंकों के कुल एनपीए का तकरीबन 25 फीसदी यानी 2 लाख करोड़ रुपये का कर्ज फंसा हुआ है. बैंकों का एनपीए 8 लाख करोड़ रुपये का है जिनमें से 6 लाख करोड़ सरकारी बैंकों का है. आरबीआई ऐसे खातों को लेकर बैंकों को दिवाला प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दे सकता है. इन मामलों को एनसीएलटी में भी प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जाएगा. गौरतलब है कि ये कर्ज लंबे समय से फंसा हुआ है और रिकवरी नहीं हो पा रही है. बढ़ते एनपीए से बैंकों की हालत खस्ता हैजिनकी विफलता को झेला नहीं जा सकता

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